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उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की नींव को और मजबूत करने के लिए एक विशाल और महत्वाकांक्षी अभियान का आगाज हो…
लखनऊ, उत्तर प्रदेश: आगामी पंचायत चुनाव 2026 से पहले उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है,…
आगरा, उत्तर प्रदेश: चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए आगरा में एक ऐतिहासिक अभियान की…
1. परिचय: क्या है आज का अहम घटनाक्रम? उत्तर प्रदेश में आज एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा…
यूपी में भी बिहार की तरह होगा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, चुनाव आयोग ने आज रात 12 बजे से मतदाता सूची…
लखनऊ, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों मतदाता सूची का मुद्दा गरमाया हुआ है. समाजवादी पार्टी (सपा)…
भारतीय राजनीति में इन दिनों मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी को लेकर बड़ा विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ और मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज कड़ा पलटवार किया। [8, 15] आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए राहुल गांधी से या तो अपने दावों को साबित करने के लिए हलफनामा देने या देश से माफी मांगने को कहा है। [17] यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। [18]
A fierce political storm has erupted in Bihar over the ongoing Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls, with opposition leader Rahul Gandhi launching a ‘Voter Adhikar Yatra’ and accusing the Election Commission (EC) of orchestrating ‘vote theft’ to manipulate upcoming elections. While the Supreme Court has intervened, directing the EC to publish a searchable list of approximately 65 lakh excluded voters with reasons for their removal, the EC vehemently defends the process as a transparent and lawful exercise to purify the voter list, refuting allegations of bias. [6, 7, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39]
The political temperature in West Bengal is soaring as the Bharatiya Janata Party’s state unit on Sunday reiterated its demand for a ‘Special Intensive Revision’ (SIR) of electoral rolls, drawing parallels with an exercise conducted in neighboring Bihar. This assertive stance, aimed at removing alleged deceased and non-resident voters, faces strong opposition from the Trinamool Congress, which vows to fight the proposal tooth and nail. The Chief Election Commissioner’s recent remarks suggest a decision on SIR in West Bengal is pending. [8]
हाल ही में बिहार में राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है, और इसकी एक बड़ी वजह राज्य की मतदाता सूची…
In a significant intervention, the Supreme Court has issued a directive to the Election Commission of India (ECI) to publicly disclose a searchable list of over 6.5 million voters removed from Bihar’s draft electoral rolls. This ruling, delivered amidst a batch of petitions challenging the ECI’s Special Intensive Revision (SIR) exercise, aims to ensure accountability and address widespread concerns over alleged mass disenfranchisement ahead of the upcoming state elections. The court emphasized that no name can be deleted without a formal ‘speaking order’ and due process, including an opportunity for the individual to be heard. [13, 14, 22, 24]
The electoral integrity of West Bengal has come under intense scrutiny as the Election Commission of India (ECI) has issued a stringent 7-day deadline to the state government. The ultimatum demands immediate and decisive action against election officials implicated in adding fraudulent names to the voter rolls. This development follows a high-stakes dialogue between the ECI and state authorities, highlighting a critical breach in electoral processes and setting the stage for potential repercussions on the political landscape. [8]
देश में मतदाता सूची को लेकर उठे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर पारदर्शिता की कमी और ‘वोट चोरी’ के आरोप लगाए हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में गरमागरम बहस छिड़ गई है। [6, 9, 10, 11, 12]
चुनाव आयोग ने अपनी एक खास जाँच ‘बिहार एसआईआर’ (Systematic Information Retrieval) के तहत पाया है कि राज्य की मतदाता…
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